- वन विभाग का शुल्क जमा होने के बाद भी ट्रक चालकों से अवैध वसूली का आरोप
- चंधासी कोयला मंडी में प्रति ट्रक 70 से 100 रुपये अतिरिक्त वसूली की शिकायत, जांच की मांग
- भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग, व्यापारियों बोले— सरकार की छवि हो रही धूमिल
- कोयला लदे ट्रकों से कथित अवैध वसूली पर भड़के व्यापारी और चालक, भ्रष्टाचार निवारण जांच की उठी मांग
- योगी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति पर सवाल खड़े कर रहे अवैध वसूली के आरोप
चंधासी कोयला मंडी क्षेत्र में कोयला लदे ट्रकों से वन विभाग का निर्धारित ट्रांजिट शुल्क जमा कराने के बाद भी प्रति वाहन 70 से 100 रुपये तक की अतिरिक्त वसूली किए जाने का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। ट्रक चालकों और व्यापारियों का कहना है कि निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद इस प्रकार की वसूली किया जाना पूरी तरह अनुचित है।
चालकों का आरोप है कि आए दिन उनसे अतिरिक्त पैसे मांगे जाते हैं और विरोध करने पर उन्हें अनावश्यक रूप से रोककर परेशान किया जाता है। व्यापारियों का कहना है कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली से न केवल ट्रांसपोर्टरों और चालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि क्षेत्र में जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही है।
स्थानीय व्यापारियों एवं वाहन चालकों ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता इस प्रकार के भ्रष्टाचार में पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है, ऐसे में इस तरह की शिकायतें सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रही हैं।
व्यापारियों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन या सक्षम एजेंसी से कराई जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सके और कोयला कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिल सके।
