चंदौली। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी चंदौली को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
ज्ञापन में जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने, व्यापारियों की दुकानों का एक करोड़ रुपये तक का बीमा कराने तथा विभिन्न विभागों में विलंब शुल्क पर लगने वाले ब्याज को 18 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किए जाने की मांग उठाई गई।
इसके अलावा सभी विभागों के लाइसेंस को आजीवन मान्य करने, विभागीय सर्वे एवं छापेमारी की व्यवस्था समाप्त करने तथा बिजली बिलों में लगाए जाने वाले फिक्स एवं मिनिमम चार्ज को समाप्त कर केवल मीटर रीडिंग के आधार पर बिल लिए जाने की मांग की गई।
व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने की भी मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री तक उनकी मांगों को पहुंचाने का अनुरोध किया।
इस अवसर पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र समाधान करेगी।
